मानचित्र स्वीकृत कराना हुआ महंगा, विकास शुल्क 20 फीसदी बढ़ा

गोरखपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में मकान बनवाना अब महंगा होगा। लोगों मानचित्र स्वीकृत कराते समय अब विकास शुल्क 20 फीसदी ज्यादा जमा करना होगा। अभी तक 700 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से विकास शुल्क जमा करना पड़ता था। अब लोगों को 840 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से विकास शुल्क जमा करना पड़ेगा। 

कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई बैठक में विकास शुल्क की दर बढ़ाने पर मंजूरी दे दी है। प्राधिकरण द्वारा रखे गए एजेंडे में बताया गया था कि 700 रुपये का रेट वर्ष 2014 में तय हुआ था जिसमें पांच साल से बदलाव नहीं हुआ जबकि मंहगाई बढ़ी है। इसी क्रम में बोर्ड ने गोलघर स्थित मल्टीलेवल पार्किंग के ले-आउट में बदलाव को भी अपनी मंजूरी दे दी है। वहां अब दो तल पर व्यावसायिक दुकानें भी खोली जाएंगी। इसके लिए अतिरिक्त धन की डिमांड करने को प्राधिकरण, शासन को प्रस्ताव भेजेगा। वहीं रामगढ़ताल स्थित नया सवेरा के पास पार्किंग के लिए नए सिरे से टेंडर निकलेगा। वर्तमान में जीडीए वहां पार्किंग संचालित कर रहा है। प्राधिकरण के कर्मचारी ही वसूली कर रहे हैं। 

सड़क पर गिट्टी-बालू बेचा तो 10 हजार जुर्माना
बोर्ड ने सड़क किनारे गिट्टी-बालू बेचने वालों पर नकेल कसने को मंजूरी दे दी है। बिल्डिंग मैटेरियल के दुकानदार सड़कों पर गिट्टी, बालू और ईट रखेंगे तो उनसे 10 हजार रुपये तक का जुर्माना तो भरना ही होगा। उनका सामान भी जब्त हो जाएगा। 
जीडीए बोर्ड बैठक में इस कार्रवाई को लेकर भी निर्णय हुआ है। शहर के देवरिया बाईपास, रूस्तमपुर बगहा बाबा रोड, फातिमा रोड, इंजीनियरिंग कॉलेज रोड, मेडिकल कॉलेज, टीपी नगर रोड समेत कई प्रमुख सड़कों पर बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान वाले सड़क पर गिट्टी, बालू और ईट रखकर बेचते हैं जिससे रास्ता तो जाम होता ही है दुर्घटनाएं भी होती हैं।

लोहिया एन्क्लेव के 86 आवंटियों को वापस होंगे 50 हजार
गोरखपुर। लोहिया एन्क्लेव के आवंटियों को राहत के लिए बोर्ड ने अपनी मंजूरी दे दी है। फेज एक के 86 आवंटियों को 50 हजार वापस होंगे। वहीं 293 आवंटियों द्वारा जमा किये जाने वाले किस्त में 50 हजार रुपये का समायोजन हो जाएगा। 

ब्याज के बाद लेहिया एन्क्लेव फेज एक के 379 आवंटियों को फ्री होल्ड चार्ज में भी करीब 50 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी। आवंटियों की शिकायत पर प्रमुख सचिव आवास के निर्देश पर शासन में बैठक हुई थी। प्रमुख सचिव ने एक कमेटी गठित की थी। कमेटी ने आवंटियों के साथ ही प्राधिकरण के अफसरों को भी लोहिया एन्क्लेव के सभी दस्तावेजों के साथ बुलाया था। मंथन में पता चला कि पहले फ्री होल्ड चार्ज 54 हजार रुपये जमा करना था मगर बाद में प्राधिकरण ने इसे बढ़ाकर 1.03 लाख कर दिया। 86 आवंटियों ने इसी दर पर फ्री होल्ड चार्ज जमा भी कर दिया। 

शाहपुर आवास विकास के भविष्य का फैसले को बनी कमेटी
शाहपुर आवास विकास कालोनी में आवास विकास परिषद की जमीन पर बने आवास को लेकर डीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी फैसला लेगी। कमिश्नर ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है। कमेटी में जिलाधिकारी के अलावा पीओ डूडा और आवास विकास परिषद के इंजीनियर को सदस्य नामित किया गया है। कमेटी को तय करना है कि आवास विकास विभाग की जमीन पर नियम विरुद्ध तरीके से बसाए गए 72 परिवारों को कहां शिफ्ट किया जाए। दोनों अफसर आवास विकास आयुक्त के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के साथ ही हाई कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में दोषियों पर कार्रवाई भी करेंगे। बता दें कि कॉलोनी में आवास विकास की जमीन पर प्रशासन ने 24 लाभार्थियों को पट्टा कर दिया था। पार्क, सड़क की जमीन तक का पट्टा कर दिया गया। मामला कोर्ट तक गया और अब जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई चल रही है। इसी बीच डूडा की तरफ से कॉलोनी की बाकी बची जमीन पर भी 48 ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए 2 से 2.50 लाख रुपये दे दिया गया, जिनके पास अपनी या फिर सरकारी भूमि नहीं थी।